ऐनको दफा १२६ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि स्वीकृत
बजेटको परिधिभित्र रही नगरपालिकाले ऐन बमोजिम कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर
र भाडाबाट उठाएको कुल रकमको वार्षिक अधिकतम एक प्रतिशत वा एकलाख
रुपैया“ मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम आर्थिक सहायतामा खर्च गर्न सक्नेछ । यसरी
गरिएको खर्च रकम मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।